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🔴 प्रस्तावना

दिल्ली! भारत की राजधानी! सत्ता का केंद्र! लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमचमाती दिल्ली के पीछे एक और दिल्ली छिपी हुई है?

जहां लोग आज भी भूख से जूझ रहे हैं, जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते, जहां सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं!

ये कहानी उन Denotified Tribes (DNTs) की है, जिन्हें कभी अंग्रेजों ने ‘जन्मजात अपराधी’ (Criminal Tribes) घोषित कर दिया था।

📌 2022 में Arvind Kejriwal ने वादा किया था कि इन बच्चों के लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा!
📌 2025 आ गया, लेकिन क्या बदला?

आज हम इसी अत्याचार, गरीबी और सरकारी वादाखिलाफी की हकीकत उजागर करेंगे!

🔴 कौन हैं Denotified Tribes?

1871 में अंग्रेजों ने Criminal Tribes Act (CTA) लागू किया।
इस कानून के तहत भारत के कई आदिवासी समुदायों को "जन्म से अपराधी" घोषित कर दिया गया था।

🚔 CTA का असर:
✅ इन जनजातियों को हर वक्त पुलिस की निगरानी में रहना पड़ता था।
✅ इनके गांवों को जेल की तरह घेर दिया जाता था।
✅ कोई भी अपराध हो, सबसे पहले इन समुदायों के लोगों को ही पकड़ लिया जाता था।

1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ये लोग नहीं!
1952 में CTA रद्द हुआ, लेकिन समाज ने इन्हें अब तक 'अपराधी' मानना बंद नहीं किया।

आज भी जब किसी मोहल्ले में चोरी या अपराध होता है, तो सबसे पहले पुलिस इन्हीं पर शक करती है!

🔴 Delhi में DNTs की वर्तमान स्थिति

Delhi की तीसरी दुनिया!

Delhi में करीब 56 Denotified Tribes रहती हैं, जिनमें शामिल हैं:
🔸 बंजारा
🔸 गिहारा
🔸 भाट
🔸 डेहा
🔸 सपेरा

इनमें से अधिकतर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते, सड़क किनारे झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं।

📌 क्या समस्या है?
❌ बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं: आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कुछ भी नहीं!
❌ शिक्षा से वंचित: स्कूल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं!
❌ अत्यधिक गरीबी: कूड़ा बीनकर, खिलौने बेचकर या भीख मांगकर गुजारा करते हैं।
❌ पुलिस का डर: कोई अपराध हो जाए, तो सबसे पहले इन्हीं पर इल्ज़ाम लगता है।

🔴 Kejriwal का 2022 का वादा – सच्चाई या जुमला?

26 मार्च 2022 को Arvind Kejriwal ने कहा था:

"हम 10 करोड़ की लागत से एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, ताकि ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें!"

🚨 2025 में सच्चाई:
❌ कोई स्कूल नहीं बना!
❌ बच्चे अब भी ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे हैं!
❌ Delhi सरकार के शिक्षा विभाग के पास इन बच्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है!

जब RTI के तहत पूछा गया कि कितने बच्चों को स्कूल में भर्ती किया गया है?
📌 शिक्षा विभाग ने जवाब देने से ही मना कर दिया!
📌 Delhi Commission for Protection of Child Rights (DCPCR) ने कहा – हमारे पास कोई डेटा नहीं है!

👊 यानी वादे हवा में उड़ गए!

🔴 केंद्र सरकार की योजना – सिर्फ दिखावा?

2022 में Ministry of Social Justice & Empowerment ने SEED योजना (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) लॉन्च की।

📌 इस योजना में वादा किया गया था:
✅ शिक्षा के लिए फंड
✅ स्वास्थ्य सुविधाएं
✅ रोजगार के अवसर
✅ आवास योजना

🚨 लेकिन क्या हुआ?
❌ Delhi में रहने वाले DNTs तक इस योजना का कोई लाभ नहीं पहुंचा!
❌ बजट अलॉट हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखा!
❌ सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इनका हाल नहीं बदला!

🔴 अब सवाल जनता से – तुम कब जागोगे?

⚠️ ये कौन लोग हैं जो हमारी सफाई करते हैं, हमारी सड़कों को चमकाते हैं, लेकिन खुद गटर से भी बदतर हालात में जी रहे हैं?
⚠️ सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इनकी जिंदगी क्यों नहीं बदली?
⚠️ क्या इन्हें भीख मांगने पर मजबूर करना सरकारों की असफलता नहीं?

🔴 अब क्या करना होगा?

📌 DNTs को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए!
📌 स्कूल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट की बाधा खत्म होनी चाहिए!
📌 सरकार को फाइव स्टार स्कूल के जुमले छोड़कर असली स्कूल बनाने चाहिए!

🚩 अब समय आ गया है कि जनता जागे और सवाल करे! 🚩
🚩 भाषण नहीं, ACTION चाहिए! 🚩

🔴 निष्कर्ष

Delhi में Denotified Tribes आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं!
सरकारें आती जाती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता।

2022 के वादे हवा हो गए, और 2025 में भी हालात वैसे के वैसे हैं!
अब सवाल उठता है – इन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है?

👊 अब आपकी बारी – क्या आपको लगता है कि सरकारें DNTs के साथ अन्याय कर रही हैं?
💬 नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं!

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